पीएम विकसित भारत रोजगार योजना

चर्चा में क्यों ?

“प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी, जो रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ELZ) योजना का स्थान लेगी
उद्देश्य – विकसित भारत पहल के दृष्टिकोण और EPFO कवरेज के विस्तार की दिशा में औपचारिक और समावेशी रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
कुल परिव्यय – 99,446 करोड़ रुपये
लक्ष्य – आगामी 2 वर्षों की अवधि में 5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।
समयावधि- 1 अगस्त से 31 जुलाई 2027
इस योजना के दो भाग है-

भाग अ: पहली बार रोजगार पाने वालों पर केंद्रित है तथा

भाग ब : नियोक्ताओं पर केंद्रित है:

भाग अ: कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन

पात्रता – EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है।
लाभ : 1 माह का EPF वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये) 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किश्त महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 माह की सेवा के बाद।
शर्त : वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य। प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते में रखा जाएगा।

भाग ब: नियोक्ताओं को सहायता

पात्रता- नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। EPFO के साथ पंजीकृत संस्थान को कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।
लाभ- सरकार कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्षों तक नियोक्ताओं को 3000 रुपये/ माह तक का प्रोत्साहन देगी।

प्रोत्साहन संस्चना

अतिरिक्त कर्मचारी का EPF वेतन स्लैब	नियोक्ता को लाभ(प्रति माह प्रति अतिरिक्त रोजगार)
10,000 रुपये तक	1,000 रुपये तक
10,000-20,000 रुपये तक	2,000 रुपये
20,000 – 1 लाख रुपये तक	3,000 रुपये

भुगतान तंत्र

भाग अ: पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग करते हुए DBT के माध्यम से किया जायेगा।
भाग बः नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।
नोट – RAS मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-1 और UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III से संबंधित सामग्री।
संदर्भ – प्रेस सूचना’ ब्यूरो (PIB)

अभ्यास प्रश्न

पीएम विकसित भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
योजना 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक वैध है।
यह सभी क्षेत्रों, मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर केंद्रित है।
नियोक्ता को प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के लिए 3000 रुपये/ माह तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
कर्मचारी और नियोक्ता के लिए भुगतान तंत्र ABPS का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से होगा।

उपर्युक्त में में कौनसे कथन सत्य है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4

उत्तर : विकल्प (C)