पीएम विकसित भारत रोजगार योजना
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना
चर्चा में क्यों ?
- “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना” 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी, जो रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ELZ) योजना का स्थान लेगी
- उद्देश्य – विकसित भारत पहल के दृष्टिकोण और EPFO कवरेज के विस्तार की दिशा में औपचारिक और समावेशी रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- कुल परिव्यय – 99,446 करोड़ रुपये
- लक्ष्य – आगामी 2 वर्षों की अवधि में 5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।
- समयावधि- 1 अगस्त से 31 जुलाई 2027
- इस योजना के दो भाग है-
भाग अ: पहली बार रोजगार पाने वालों पर केंद्रित है तथा
भाग ब : नियोक्ताओं पर केंद्रित है:
भाग अ: कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन
- पात्रता – EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है।
- लाभ : 1 माह का EPF वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये) 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किश्त महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 माह की सेवा के बाद।
- शर्त : वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य। प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते में रखा जाएगा।
भाग ब: नियोक्ताओं को सहायता
- पात्रता- नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। EPFO के साथ पंजीकृत संस्थान को कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।
- लाभ- सरकार कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्षों तक नियोक्ताओं को 3000 रुपये/ माह तक का प्रोत्साहन देगी।
प्रोत्साहन संस्चना
अतिरिक्त कर्मचारी का EPF वेतन स्लैब |
नियोक्ता को लाभ(प्रति माह प्रति अतिरिक्त रोजगार) |
10,000 रुपये तक |
1,000 रुपये तक |
10,000-20,000 रुपये तक |
2,000 रुपये |
20,000 – 1 लाख रुपये तक |
3,000 रुपये |
भुगतान तंत्र
- भाग अ: पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग करते हुए DBT के माध्यम से किया जायेगा।
- भाग बः नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।
- नोट – RAS मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-1 और UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III से संबंधित सामग्री।
- संदर्भ – प्रेस सूचना’ ब्यूरो (PIB)
अभ्यास प्रश्न
- पीएम विकसित भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- योजना 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक वैध है।
- यह सभी क्षेत्रों, मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर केंद्रित है।
- नियोक्ता को प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के लिए 3000 रुपये/ माह तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- कर्मचारी और नियोक्ता के लिए भुगतान तंत्र ABPS का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से होगा।
उपर्युक्त में में कौनसे कथन सत्य है?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) सभी सत्य है
उत्तर : विकल्प (C)