प्रधानमंत्री की जापान यात्रा

चर्चा में क्यों :

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त 2025 को 2 दिवसीय दौरे के के लिए जापान पहुंचे । प्रधानमंत्री ने 15 वे भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया । इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करने पर सहमति बनी ।

प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के परिणाम

1. अगले दशक के लिए भारत-जापान संयुक्त दृष्टिकोण : जिसके तहत आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, टिकाऊ पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क और दोनो देशों के बीच आपसी संपर्क  जैसे 8 क्षेत्रों में आर्थिक एवं कार्यात्मक  सहयोग के लिए 10 वर्षीय रणनीति बनायी जाएगी ।
2. भारत-जापान मानव संसाधन आदान-प्रदान हेतु कार्य योजना :

• अगले पाँच वर्षों मे भारत और जापान के बीच5 लाख लोगों, विशेषकर भारत से जापान के लिए 50,000 कुशल और अर्ध-कुशल कर्मियों के आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ।

3. संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के बीच कार्यान्वयन व्यवस्था तैयार करना। इसके तहत चंद्रयान-5 मिशन पर नियम और शर्तें निर्धारित करने वाला एक दस्तावेज़ तैयार किया जायेगा
4. विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन :

• अपशिष्ट जल के प्रभावी पुन: उपयोग और विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहयोग को प्रोत्साहन देने हेतु समझौता

5. संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग ज्ञापन :

• कार्बन–मुक्त प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे के प्रसार को सुगम बनाने हेतु

6. भारत–जापान डिजिटल साझेदारी0 पर समझौता ज्ञापन :

• भविष्य के तकनीकी क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास में द्विपक्षीय सहयोग जैसे- डिजिटल आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस(एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और सेमीकंडक्टर आदि

7. खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन: महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन में सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में

• प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का विकास
• अन्वेषण और खनन के लिए संयुक्त निवेश
• महत्वपूर्ण खनिजों के भंडारण के प्रयास

8. स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया पर संयुक्त कार्य प्रणाली की घोषणा :

• हाइड्रोजन/अमोनिया पर परियोजनाओं के अनुसंधान, निवेश और कार्यान्वयन को प्रोत्साहन
• विकासशील प्रौद्योगिकियों के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार पर सहयोग

9. पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन :

• प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता का सतत उपयोग और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग

10. सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जापान के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन : विदेश नीति के क्षेत्र में आपसी समझ को प्रोत्साहन हेतु
11. भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईएक्सटी) के बीच संयुक्त आशय पत्र की घोषणा : दोनों देशों के अनुसंधान एवं वैज्ञानिक संस्थानों के बीच संस्थागत सहयोग को मजबूत करने हेतु
12. सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा
13. सांस्कृतिक आदान–प्रदान पर सहयोग ज्ञापन

अन्य महत्वपूर्ण परिणाम :

1. अगले दशक के लिए जापान से भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन का निजी निवेश का लक्ष्य।
2. भारत–जापान एआई पहल का शुभारंभ
3. रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सुरक्षा पहल शुरूआत : सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ नई और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में
4. नेक्स्ट–जनरल मोबिलिटी पार्टनरशिप का शुभारंभ : रेलवे, विमानन, सड़क, शिपिंग और बंदरगाहों आदि क्षेत्रों में G2G और B2B साझेदारी को बढ़ावा देना
5. भारत–जापान लघु और मध्यम उद्यम मंच का शुभारंभ
6. टिकाऊ ईंधन पहल का शुभारंभ : ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आजीविका को बढ़ावा देने और बायोगैस एवं जैव ईंधन जैसे टिकाऊ ईंधनों से संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन
7. भारत और कंसाई तथा क्यूशू के दो क्षेत्रों के बीच व्यावसायिक मंचों की स्थापना : व्यापार, लोगों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए