130 वाँ संविधान संशोधन विधेयक

चर्चा में क्यों :

भारतीय संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया है।

उद्देश्य :

• केंद्र सरकार के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में शुचिता लाना है ।।

विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदु :

1. कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है।
2. इस बिल में आरोपित राजनेता को गिरफ़्तारी के 30 दिन के अंदर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी दिया गया है।
3. अगर वे 30 दिन में जमानत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएँगे, अन्यथा वे स्वयं ही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएँगे।
4. क़ानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता को यदि जमानत मिलेगी, तब वे अपने पद पर पुनः आसीन हो सकते हैं।

महत्व :

• राजनीति एवं सार्वजनिक जीवन में शुचिता में वृद्धि होगी ।
• राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगेगी ।
• उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की जवाबदेहीता में वृद्धि होगी ।

चुनौतियाँ:

• विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को इस क़ानून के दुरुपयोग का भय ।
• आरोप सिद्ध होने से पहले व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना , प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है ।
• कई मामलों में 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहने वाले व्यक्ति, बाद में निरपराध घोषित हुए हैं।